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नई दिल्ली: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के साथ ही रूस के आधुनिकतम एयर डिफेंस सिस्टम S-500 ‘प्रोमेथियस’ ने भारत की रक्षा चर्चा में धमाकेदार वापसी की है। भारत पहले ही S-400 सिस्टम तैनात कर चुका है, जिसने पाकिस्तान की घुसपैठ रोकने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अब S-500 को ऐसी क्षमता माना जा रहा है, जो भारत की रक्षा जरूरतों को अगले स्तर पर ले जा सकती है। आकाश से अंतरिक्ष तक… हर खतरे का अंत S-500 को 21वीं सदी के सबसे उन्नत खतरों—बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक हथियार और निचली कक्षा के सैटेलाइट—को गिराने के लिए बनाया गया है।यह दुनिया के उन बेहद कम सिस्टमों में से है, जो अंतरिक्ष से आने वाले खतरों को भी ढेर कर सकते हैं। LEO सैटेलाइट भी नहीं बचते S-500 की खासियत यह है कि यह 200 किमी ऊंचाई तक इंटरसेप्ट कर सकता है। यानी पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद जासूसी, निगरानी और संचार ...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में चार्जशीट दायर करने और आरोप तय करने की जल्दबाज़ी पर गंभीर आपत्ति जताई है। शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि पुलिस और निचली अदालतें फ़िल्टर की तरह काम करें और वही मामले अदालत तक पहुंचें जिनमें सबूत मजबूत हों तथा सजा की वास्तविक संभावना हो। कोर्ट ने चेताया कि प्रथम दृष्टया मामला न होने के बावजूद मुकदमे चलाने की प्रवृत्ति न्याय व्यवस्था पर अनावश्यक बोझ डाल रही है। सिविल विवाद को बनाया आपराधिक केस, सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द जस्टिस एन.के. सिंह और जस्टिस मनमोहन की बेंच कोलकाता की एक संपत्ति संबंधी सिविल लड़ाई से जुड़े आपराधिक मामले पर सुनवाई कर रही थी। शिकायतकर्ता ने न्यायिक बयान देने से इनकार कर दिया था, फिर भी पुलिस ने केस दर्ज कर अदालत तक पहुंचा दिया। बेंच ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जब कोई मामला मूल रूप से सिविल विवाद का हो, तो उसे आपराधिक रं...

नई दिल्ली: 2020 दिल्ली दंगों की कथित साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शरजील इमाम के भाषणों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने पूछा कि क्या उनके भाषण उकसावे या आतंकवादी कृत्य की श्रेणी में आते हैं। सुनवाई में जमानत याचिकाओं पर विचार करते हुए जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजरिया की बेंच ने विशेष रूप से इमाम के भाषणों की कानूनी सीमा पर सवाल खड़े किए। शरजील इमाम, उमर ख़ालिद, गुल्फिशा फ़ातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की जमानत याचिकाओं पर कोर्ट विचार कर रहा है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। भाषणों में कही गई बातें दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में इमाम के कुछ भाषणों के वीडियो पेश किए, जिनमें "चिकन नेक बंद करने", "असम को अलग करने" और "देशभर में चक्का जाम" जैसे बयान शामिल थे। इमाम के वकील सिद्धार्...

नई दिल्ली: SIR (सर्वे ऑफ इलेक्टोरल रेजिस्ट्रेशन) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण और अदालत के बीच गंभीर गहमागहमी देखने को मिली। सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग (EC) को ‘तानाशाह’ कह दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि अपनी दलीलें केवल कानूनी दायरे में रखकर प्रस्तुत करें। सुप्रीम कोर्ट की बेंच (CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची) ने भूषण को चेतावनी दी कि राजनीतिक पार्टियों की तरह तीखी टिप्पणियों का जिक्र करके EC के खिलाफ बड़ी-बड़ी बातें करने का कोई मतलब नहीं। अदालत ने कहा कि SIR की वैधता को चुनौती देने के लिए केवल कानूनी मुद्दों तक ही दलीलें सीमित रहनी चाहिए। प्रशांत भूषण की दलीलें भूषण ने दावा किया कि वोटर लिस्ट को नए सिरे से तैयार करने का यह काम unprecedented है और Representation of the People Act के तहत गलत है...