Jharkhand

रांची, 5 दिसंबर: झारखंड में लगातार घटते जंगल और बढ़ते निर्माण कार्यों का असर हाथियों के आवास पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) और Frontiers in Ecology and Evolution में प्रकाशित नए अध्ययन के अनुसार, 2000 से 2023 के बीच झारखंड में कुल 225 हाथियों की मौत हुई, जिनमें से 152 मौतें सीधे मानव गतिविधियों से संबंधित हैं। मुख्य कारण:अध्ययन में पाया गया कि हाथियों की मौत का प्रमुख कारण असुरक्षित विद्युत अवसंरचना रही, जिससे 67 मौतें हुईं। इसके अलावा सड़कें, रेलवे पटरियां, शहरी विस्तार और खदानें पारंपरिक हाथी गलियारों को बाधित कर रही हैं। मानसून के दौरान जब हाथियों की आवाजाही अधिक होती है और दृश्यता कम होती है, मृत्यु दर और बढ़ जाती है। वन क्षेत्र में कमी और मानव निर्माण:अध्ययन के अनुसार, झारखंड में पिछले 23 वर्षों में वन क्षेत्र लगभग 6 प्रतिशत घट गया है, जबकि निर्मि...

रांची: झारखंड विधानसभा का पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र शुक्रवार 5 दिसंबर से शुरू हो गया। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से आरंभ हुई, जो 11 दिसंबर तक चलेगी। सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा अध्यक्ष रवीन्द्रनाथ महतो ने सभी दलों की एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। सभी ने सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने का आश्वासन दिया। पहले दिन शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित रहेगी। शनिवार और रविवार को अवकाश होने के कारण पूरा सत्र कुल पांच दिन का ही रहेगा। सदन की गरिमा और समय के उपयोग पर जोर अध्यक्ष रवीन्द्रनाथ महतो ने बैठक में कहा कि सदन का समय अत्यंत मूल्यवान है और इसका उपयोग राज्यहित और जनकल्याण के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी दलों से सहयोग की अपील की, जिसका...

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने पेसा एक्ट लागू करने में हो रही देरी पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से शपथ पत्र के जरिए यह स्पष्ट करने को कहा है कि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 यानी पेसा एक्ट को राज्य में कब तक लागू किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की पीठ ने सरकार से सवाल किया कि 29 जुलाई 2024 के कोर्ट आदेश के बावजूद अब तक नियमावली अधिसूचित क्यों नहीं की गई। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार ठोस समय-सीमा बताए कि नियमावली तैयार और लागू होने में कितना समय लगेगा। रोक हटाने से कोर्ट का इनकार सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बालू और लघु खनिजों के आवंटन पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक पेसा एक्ट लागू करने से संबं...

रांची: केंद्र सरकार के निर्णय के बाद झारखंड के रांची और दुमका स्थित राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी के हस्ताक्षर से 3 दिसंबर को अधिसूचना जारी की गई, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। औपनिवेशिक मानसिकता को दूर करना मकसदकेंद्र सरकार ने राजभवनों के नाम बदलने का उद्देश्य औपनिवेशिक मानसिकता को दूर करना बताया है। इसी क्रम में देश के सभी राज्यों में राजभवन का नाम लोक भवन किया गया है। लद्दाख के उपराज्यपाल निवास का नाम अब लोक निवास होगा। इतिहास और वास्तुकलारांची राजभवन का इतिहास लगभग 95 साल पुराना है। यह भवन 1930 में ब्रिटिश शासनकाल में बनना शुरू हुआ और 1931 में तैयार हुआ। उस समय रांची, एकीकृत बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। भवन के वास्तुकार सैडलो बलार्ड थे। राजभवन की ब्रिटिश वास्तुकला इसे व...

पलामू: झारखंड के पलामू जिले में रेत की कमी के कारण डाल्टनगंज में बन रहे 500 बिस्तरों वाले नए अस्पताल और उससे जुड़ी सुविधाओं का निर्माण काम बाधित हो गया है। महंगी रेत बिहार से लाई जा रही है, जिससे परियोजना में काफी देरी हो रही है। विस्तार से:मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (MMCH) के परिसर में करोड़ों रुपये की लागत से बनने वाला नया 500 बिस्तरों वाला अस्पताल, प्राचार्य भवन, चिकित्सा अधीक्षक का कार्यालय, मनोरंजन केंद्र और लड़कियों एवं नर्सों के लिए आवास निर्माण कार्य धीरे-धीरे चल रहा है। निर्माण एजेंसी ने बताया कि राज्य के रेत घाटों में पर्याप्त रेत नहीं है या फिर यह केवल काले बाज़ार में मिलती है। अवैध रूप से रेत खरीदना उनके सिद्धांतों के खिलाफ है, इसलिए बिहार से महंगी रेत मंगाई जा रही है। अधिकारियों की टिप्पणियाँ:MMCH के प्रिंसिपल डॉ. पी.एन. महतो ने बताया कि निर्माण एजेंसी ने जून 202...

रवि सिन्हा, रांची: दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी तमिलनाडु-पुदुचेरी तटों पर बना गहरा दबाव धीरे-धीरे उत्तर की ओर बढ़ रहा है। यह चक्रवाती सिस्टम ‘दितवाह’ पिछले 6 घंटों में 5 किमी प्रति घंटे की धीमी गति से आगे बढ़ा और सोमवार सुबह 08:30 बजे IST पर चेन्नई से लगभग 50 किमी पूर्व-दक्षिणपूर्व में केंद्रित था। इसका असर झारखंड में भी महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में झारखंड में मौसम पूरी तरह शुष्क रहा और कहीं बारिश नहीं हुई। हालांकि, सोमवार सुबह से ही रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रहने से दिन का तापमान सामान्य बना रहा। तीन दिसंबर से शीतलहर जैसी स्थिति शुरू होने की संभावनारांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि तीन दिसंबर से झारखंड में शीतलहर जैसी स्थिति का एक और दौर शुरू हो सकता है। न्यूनतम तापमान चार डिग्री...

रवि सिन्हा, रांची: झारखंड राज्य के बैंकों में 1,490 करोड़ रुपये की बड़ी राशि बिना किसी दावेदार के पड़ी हुई है। इसे ‘अनक्लेम्ड डिपॉज़िट’ कहा जाता है। बैंक अब इस रकम के असली खाताधारकों या उनके कानूनी वारिसों की तलाश कर उन्हें पैसा वापस दिलाने में जुटे हैं। बैंक सूत्रों के मुताबिक, इस राशि से जुड़े खाताधारकों की संख्या 38,14,579 है। कौन से जिले में सबसे ज्यादा पैसा पड़ा है:स्टेट बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) के आंकड़ों के अनुसार, झारखंड के पांच प्रमुख जिलों में सबसे ज्यादा लावारिस जमा राशि इस प्रकार है: जिलाबिना दावे के जमा राशि (करोड़ रुपये)रांची269.34धनबाद167.38पूर्वी सिंहभूम138.13पश्चिमी सिंहभूम100बोकारो93.54 कौन से बैंक में सबसे अधिक अनक्लेम्ड डिपॉजिट:बैंकों के मामले में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के पास सबसे ज़्यादा बिना दावे वाली राशि है। अन्य प्रमुख बैंकों की स्थिति इस प्रकार है: ...

रांची। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार सुबह झारखंड के चर्चित चार्टर्ड अकाउंटेंट और संदिग्ध हवाला ऑपरेटर नरेश कुमार केजरीवाल के ठिकानों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत बड़ी छापेमारी की। रांची, मुंबई और सूरत के कुल 15 ठिकानों पर सुबह छह बजे से ईडी की टीमों ने एक साथ दबिश दी। नरेश केजरीवाल पर आरोपकेजरीवाल पर विदेशों में कथित रूप से अघोषित संपत्ति रखने और नियमों का उल्लंघन करने के आरोप हैं। वह कई प्रमुख राजनेताओं के वित्तीय मामलों को संभालते रहे हैं। ईडी की कार्रवाई के तहत उनके रांची स्थित ऑफिस और आवासीय परिसरों सहित सभी महत्वपूर्ण ठिकानों की तलाशी ली जा रही है। पृष्ठभूमि और जांचइससे पहले आयकर विभाग ने की गई छापेमारी में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल डेटा बरामद किए थे। इसी आधार पर ईडी ने फेमा के तहत जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि केजरीवाल और उनके सहयोग...