राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्ती बढ़ाते हुए सिविल सेवा आचरण नियम, 1971 में अहम संशोधन को मंजूरी दी है। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी यदि बाल विवाह में शामिल होता है, उसका आयोजन करता है या स्वयं बाल विवाह करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई होगी। यह निर्णय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में लिया गया।
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि संशोधित नियमों में बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 2006 के अनुरूप बालक की परिभाषा तय की गई है। इसके तहत 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की महिला को बालक माना जाएगा। इस बदलाव से सरकारी कर्मचारियों पर बाल विवाह से संबंधित कड़े प्रतिबंध लागू होंगे।
कैबिनेट की अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें शामिल हैं:
अशांत घोषित क्षेत्रों में स्थायी निवासियों और किरायेदारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए नया डिस्टर्ब एरिया एक्ट लाना।
एयरोस्पेस, रक्षा विनिर्माण और सेमीकंडक्टर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों की मंजूरी।
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने प्रेस वार्ता में बताया कि ‘दि राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्मूवेबल प्रोपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एविक्शन इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल, 2026’ को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है।
इस विधेयक के जरिए अशांत क्षेत्रों में संपत्तियों के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगेगी और किरायेदारों को मनमाने तरीके से बेदखल होने से सुरक्षा मिलेगी। सरकार का मानना है कि यह कदम सामाजिक संतुलन बनाए रखने और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होगा।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
कांग्रेस ने डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर भाजपा सरकार पर हमला किया है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार डर का माहौल बना रही है और यह कानून असंवैधानिक है। वहीं मंत्रियों ने कहा कि यह विधेयक अशांत क्षेत्रों में सामुदायिक सद्भाव और सामाजिक संरचना को बनाए रखने में मदद करेगा।
