पटना: बिहार में हड़ताल पर गए अंचलाधिकारी (Circle Officer) अब सरकार की सख्ती का सामना कर रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हड़ताली अधिकारियों के सरकारी वाहन और डिजिटल डोंगल जब्त कर दिए हैं और ‘नो वर्क-नो पे’ लागू कर दिया है। सचिव सीके अनिल ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की मौजूदगी में चेतावनी दी कि हड़ताल वापस नहीं लेने पर नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है।
राजस्व सेवा संघ के आह्वान पर सोमवार से शुरू हुई हड़ताल को सरकार ने बजट सत्र के दौरान ‘अनुचित’ करार दिया। सचिव ने कहा कि बजट सत्र के दौरान इस तरह की गतिविधि जनहित के खिलाफ है और हड़ताल से अनिवार्य जनता दरबार आयोजित नहीं हो सके, जिससे दाखिल-खारिज और राजस्व कार्य ठप रहा।
सरकार ने आदेश दिया है कि सभी जिलाधिकारियों द्वारा हड़ताली सीओ से सरकारी गाड़ियां, डिजिटल सिग्नेचर डोंगल और महत्वपूर्ण सरकारी अभिलेखों की चाबियां तुरंत जमा कराई जाएँ। हड़ताल की अवधि का वेतन भी काटा जाएगा।
आम नागरिकों की परेशानियों को देखते हुए विभाग ने कार्ययोजना बनाई है। हड़ताली सीओ की अनुपस्थिति में संबंधित अंचल के वरीय हल्का कर्मचारी को प्रभार सौंपा जाएगा, ताकि जमीन संबंधी जरूरी दस्तावेज और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया जारी रहे।
विभागीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा लगातार लापरवाह अधिकारियों पर नजर रख रहे हैं और यह कार्रवाई उसी कड़ी का हिस्सा मानी जा रही है।
