पटना (बिहार) – बिहार सरकार की प्रशासनिक कार्यप्रणाली और सेवा वितरण प्रणाली को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन ISO 9001:2015 प्रदान किया गया है। सोमवार को सूचना भवन के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में विभाग ने इस उपलब्धि सहित अपनी प्रमुख कार्ययोजनाओं की जानकारी दी।
इस प्रमाणन से विभाग की कार्यप्रणाली, शिकायत निवारण प्रणाली और समयबद्ध सेवा वितरण की गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। विभाग एवं बिहार लोक सेवा अधिकार प्राधिकरण (BIPARD) को 21 जनवरी 2026 को तीन वर्षों के लिए यह सर्टिफिकेट प्रदान किया गया।
महत्वपूर्ण उपलब्धियां:
51 करोड़ से अधिक आवेदन निपटाए गए: राज्य के 14 विभागों की 153 प्रकार की सेवाएं नागरिकों तक पहुंचाई जा रही हैं, जिनमें जाति, आय, राशन कार्ड, मजदूर दुर्घटना अनुदान, कन्या उत्थान योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी सेवाएं शामिल हैं।
ई-सेवाओं का ग्रामीण विस्तार: जुलाई 2025 से पंचायत भवनों में 64 से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे ग्रामीण नागरिकों को जिला मुख्यालय तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
शिकायत निवारण प्रणाली: बिहार लोक सेवा शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत 514 सेवाओं में 18.57 लाख से अधिक शिकायतों का निपटारा किया गया।
रोजगार सृजन: 1 अप्रैल 2020 से 6 फरवरी 2026 तक सरकारी क्षेत्र में 9,84,141 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया। इसमें नियमित नियुक्तियां, संविदा नियोजन और बाह्य स्रोत से नियुक्त कर्मी शामिल हैं।
मानव संसाधन और संपत्ति प्रबंधन डिजिटलीकृत: HRMS के तहत 2.72 लाख सेवा अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 1.23 करोड़ पृष्ठों की स्कैनिंग और 8 लाख कर्मियों का सेवा–वेतन प्रबंधन किया जा रहा है।
हेल्पलाइन सेवाएं: ‘जिज्ञासा’ हेल्पलाइन (Toll free no-14403) और समाधान कॉल सेंटर (Toll free no-1800-345-6284) के माध्यम से लाखों नागरिकों को सेवाएं और शिकायत निवारण उपलब्ध कराए गए।
प्रेस वार्ता में अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेन्द्र, विशेष सचिव संजय कुमार, संयुक्त सचिव रजनीश कुमार, विशेष कार्यपदाधिकारी अफाक अहमद सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
इस उपलब्धि के साथ बिहार ने न केवल प्रशासनिक गुणवत्ता के मानक तय किए हैं, बल्कि रोजगार और ई-सेवाओं के क्षेत्र में भी लंबी छलांग लगाई है।
