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नई दिल्ली: भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने प्रलय टैक्टिकल क्वाज़ी-बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को अब पूरी तरह स्वदेशी जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम (INDIGIS) से लैस कर दिया है। यह प्रणाली न सिर्फ हार्डवेयर और गाइडेंस के स्तर पर, बल्कि डिजिटल मिशन-प्लानिंग में भी पूरी तरह भारतीय तकनीक पर निर्भर होगी। इसे रणनीतिक स्वावलंबन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। युद्ध-क्षेत्र में सटीक डेटा और सुरक्षा:INDIGIS के जुड़ने से मिसाइल बैटरी कमांडर अब सुरक्षित और ऑफलाइन डिजिटल मैपिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस सिस्टम पर लॉन्चर की स्थिति, मिसाइल का प्रकार, लक्ष्य फोल्डर, रेंज रिंग्स और युद्ध-क्षेत्र संबंधी अन्य महत्वपूर्ण डेटा सटीक रूप से देखा और एनालिसिस किया जा सकेगा। इससे किसी भी विदेशी सॉफ्टवेयर पर निर्भरता समाप्त हो गई है, और डेटा लीक या बैकडोर जैसी समस्याओं का जोखिम क...

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर राफेल डील को लेकर विदेश मंत्री एस. जयशंकर के नाम से एक फर्जी लेटर वायरल हुआ है, जिसे विदेश मंत्रालय ने फर्जी करार दिया है। मंत्रालय ने लोगों को ऐसे दुष्प्रचारों से सतर्क रहने की हिदायत भी दी है। क्या था वायरल लेटर में:वायरल फर्जी लेटर में दावा किया गया कि जयशंकर ने फ्रांस के दूतावास को पत्र लिखकर आगाह किया है कि राफेल की डिलीवरी को लेकर सूचनाएं लीक हो रही हैं और नई दिल्ली को इससे निपटना पड़ रहा है। विदेश मंत्रालय ने इस लेटर को फर्जी बताते हुए स्पष्ट किया कि यह किसी भी तरह से वास्तविक नहीं है। विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया:विदेश मंत्रालय ने अपने फैक्ट-चेकिंग एक्स अकाउंट पर लिखा, “दुष्प्रचार के खिलाफ हमेशा सतर्क रहें।” मंत्रालय ने कहा कि वायरल चिट्ठी में विदेश मंत्री के फर्जी हस्ताक्षर और गलत तारीख (26 नवंबर 2025) का प्रयोग किया गया है। राफेल डील को लेकर पु...

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर की बढ़ती प्रदूषण समस्या को देखते हुए मीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने सुप्रीम कोर्ट से सख्त अनुरोध किया है कि अक्टूबर से जनवरी तक सार्वजनिक सड़कों पर वाहनों की पार्किंग पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। साथ ही, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई न करने के पुराने आदेश पर पुनर्विचार की भी मांग की गई है। CAQM का तर्क:CAQM का कहना है कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियां ट्रैफिक जाम बढ़ाती हैं, जिससे वाहनों से निकलने वाला धुआं और प्रदूषण बढ़ता है। इसलिए दिल्ली और एनसीआर पुलिस को “नो पार्किंग” नियम को कड़ाई से लागू करने और ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाने की हिदायत दी गई है। पुराने वाहनों पर पुनर्विचार:CAQM ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भले ही पुराने BS-II या BS-III वाहन चलने लायक हों, लेकिन उनके उत्सर्जन से हवा में BS-IV और BS-VI वाहनों की तुलना में कहीं...

नई दिल्ली: तमिलनाडु के मदुरै जिले में अरुलमिगु सुब्रमणिया स्वामी मंदिर के पास तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम विवाद ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर हलचल मचा दी है। इस मामले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को अपने रुख का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के हिंदू स्वयं ही इस विवाद को सुलझाने में सक्षम हैं और जरूरत पड़ने पर ही आरएसएस इसमें हस्तक्षेप करेगा। ‘मामला कोर्ट में है, इसे सुलझने दीजिए’पीटीआई के अनुसार, मोहन भागवत ने कहा, “तिरुपरंकुंद्रम मामले को अगर आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी तो ऐसा किया जाएगा। यह मामला अभी कोर्ट में है। इसे सुलझने दीजिए।” यह बयान आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में दिया गया। ‘हिंदुओं के जागने से निकलेंगे मनचाहे परिणाम’भागवत ने आगे कहा, “मैं समझता हूं कि तमिलनाडु में हिंदुओं का जागना ही मनचाहे परिणाम के ...

नई दिल्ली: जापान में सोमवार को आए 7.5 तीव्रता के भूकंप ने उत्तरी तट और होक्काइडो क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है। सड़कों, बिजली घरों और मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने उत्तरी तट के पास महाभूकंप की चेतावनी जारी की है और अगले सात दिनों तक 8 या उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप की संभावना जताई है। सुनामी की चेतावनी:भूकंप होक्काइडो और उत्तर-पूर्वी जापान के तटों के पास खाई के पास आया, जो पैसिफिक प्लेट के होंशू मुख्य द्वीप के नीचे खिसकने से उत्पन्न होता है। भूकंप के झटकों के बाद 3 मीटर तक ऊंची सुनामी लहरों की चेतावनी दी गई। इवाते प्रीफेक्चर में सुनामी की लहरें 70 सेंटीमीटर तक पहुंचीं। जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से अलर्ट रहने और आवश्यक सामग्री जुटाने की सलाह दी। भूकंप से रूस और अलास्का भी प्रभावित हो...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामलों में दया और न्यायिक विवेक की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि यह शक्ति आलोचकों को डराने या चुप कराने के लिए नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत के तहत बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें एक महिला को न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के कारण एक हफ्ते की जेल की सजा सुनाई गई थी। पूरा मामला:यह घटना नवी मुंबई स्थित सीवुड्स एस्टेट्स लिमिटेड की पूर्व निदेशक से जुड़ी है। महिला ने न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हुए सर्कुलर जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला ने अपनी गलती स्वीकार की और बिना शर्त माफी मांगी, इसलिए उसे बरी किया जाना चाहिए था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने स्पष्ट किया कि सजा देने की शक्ति के साथ ही माफ करने की ताकत भी अदालतों के पास होती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह...