Natioanal

नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइंस से जुड़े संकट और बढ़ते हवाई किरायों के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने लोकसभा में सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि हवाई किरायों को पूरे वर्ष नियंत्रित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि अंतिम किराया मांग और आपूर्ति के सिद्धांत से तय होता है और विशेषकर त्योहारों के मौसम में हवाई किरायों में बढ़ोतरी स्वाभाविक है। मंत्री ने सदन को बताया कि सरकार यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए नियामक व्यवस्था बनाए रखती है, लेकिन बाजार की वास्तविकताओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर किरायों पर सालभर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता। डीजीसीए की सख्ती, चार अधिकारी हटाए गएइंडिगो संकट को गंभीरता से लेते हुए विमानन नियामक डीजीसीए ने कड़ा कदम उठाया है। इंडिगो की निगरानी से जुड़े डीजीसीए विंग में लापरवाही पाए जाने पर डिप्टी चीफ फ्लाइट ऑपरेशंस...

नई दिल्ली। उत्तर भारत में सर्दी ने अपना तीखा असर दिखाना शुरू कर दिया है। शनिवार को दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप रहने की संभावना है। मौसम विभाग (IMD) ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। दिल्ली-एनसीआर में धुंध और ठंडराजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह धुंध छाए रहने की संभावना है। दिन में आंशिक बादल रह सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 8 से 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सुबह और देर रात ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जाएगा। यूपी में घना कोहरा, यात्रा में परेशानी की आशंकाउत्तर प्रदेश में 13 से 15 दिसंबर तक पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहन...

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने देश में बढ़ती विभाजनकारी सोच पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि भारत के लिए अब जीने का समय है, न कि मरने का। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश में ऐसी भाषा का कोई स्थान नहीं है जो भारत को तोड़ने की बात करे, जैसे— ‘तेरे टुकड़े होंगे’। यह विचार मोहन भागवत ने स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर के गीत ‘सागर प्राण तलमाला’ की 115वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। राष्ट्र सर्वोपरि, विभाजनकारी सोच अस्वीकार्यभागवत ने सावरकर की देशभक्ति को स्मरण करते हुए कहा कि भारत में केवल अपने राष्ट्र की भक्ति होनी चाहिए। जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर समाज को बांटने वाली सोच को उन्होंने राष्ट्र निर्माण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बताय...

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अनुकंपा के आधार पर दी जाने वाली नियुक्तियों को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह मृतक कर्मचारी के परिवार को तत्काल राहत देने की एक मानवीय व्यवस्था है, न कि उच्च पद या पदोन्नति का अधिकार। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि केवल पात्रता के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के जरिए ऊंचे पद का दावा नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने अपने अहम फैसले में कहा कि अनुकंपा पर की गई नियुक्तियां असाधारण परिस्थितियों में सामान्य भर्ती नियमों के अपवाद के रूप में दी जाती हैं। इनका उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार को आर्थिक सहारा देना होता है, न कि इसे वरिष्ठता या पदोन्नति हासिल करने की सीढ़ी बनाना। उच्च पद की मांग स्वीकार्य नहींपीठ ने स्पष्ट किया कि मृतक कर्मचारी का आश्रित, भले ही वह उच्च पद के लिए शैक्षणिक या तकनीकी रूप से पात...

नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को शीघ्र अंतिम रूप देने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच शुक्रवार को उच्चस्तरीय बातचीत हुई। न्यूजीलैंड के वाणिज्य मंत्री टॉड मैकक्ले ने भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की और वार्ता को तेज करने के व्यावहारिक उपायों पर विचार-विमर्श किया। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि भारत–न्यूजीलैंड एफटीए के प्रमुख पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। दोनों पक्षों ने आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित और लाभकारी समझौते की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति जताई। गौरतलब है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच एफटीए पर आधिकारिक वार्ता की शुरुआत 16 मार्च 2025 को हुई थी। अब तक इसके चार चरण पूरे हो चुके हैं, जिनमें व्यापार, निव...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के बहुचर्चित फोन टैपिंग मामले में बड़ा आदेश जारी करते हुए विशेष खुफिया ब्यूरो (SIB) के पूर्व चीफ टी. प्रभाकर राव को शुक्रवार सुबह 11 बजे तक पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने यह आदेश आगे की जांच को सुचारू रूप से पूरा करने के उद्देश्य से दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि राव जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन और जांच अधिकारी के सामने सरेंडर करेंगे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि राव को हिरासत के दौरान अपने घर से खाना और नियमित दवाएं लेने की अनुमति होगी। iCloud डेटा पर सवाल, राज्य सरकार सख्त सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को बताया कि जिन iCloud अकाउंट्स के बारे में जानकारी मांगी गई थी, वे खाली पाए गए और दिए गए ईमेल एड्रेस भी खुल नहीं रहे। राज्य स...

नई दिल्ली: भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) के बेड़े में शामिल स्वदेशी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ध्रुव ALH) अब बड़े पैमाने पर अपग्रेड और मॉडिफिकेशन से गुजरेंगे। यह कदम इस साल जनवरी में कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद स्थापित जांच कमेटी की सिफारिश के बाद उठाया गया है। मुख्य बातें: कायापलट का दायरा: हेलीकॉप्टरों के महत्वपूर्ण कल-पुर्जे और उपकरणों को अपग्रेड किया जाएगा। प्रत्येक बैच का अपग्रेडिंग कार्य लगभग 6 महीने में पूरा होगा। एनआरएसबी पर फोकस: नॉन-रोटेटिंग स्वैशप्लेट बेयरिंग (NRSB) को बेहतर बनाने की सिफारिश की गई है, जो फ्लाइट कंट्रोल इनपुट को मेन रोटर ब्लेड तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है। कुल 28 हेलीकॉप्टरों का सुधार: नेवी और कोस्ट गार्ड के सभी 28 ध्रुव हेलीकॉप्टरों को इस प्रक्रिया से गुज़रना होगा, उसके बाद ही उन्हें उड़ान भरने की अनुमति मिले...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि कोविड-19 महामारी के दौरान ड्यूटी पर मृत डॉक्टरों के परिजन केंद्र सरकार की बीमा योजना के लाभ पाने के हकदार हैं, भले ही वे सरकारी ड्यूटी पर औपचारिक रूप से न लगे हों। मुख्य बातें: अदालत ने कहा कि “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज: कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना” के तहत ऐसे डॉक्टरों के परिजन मुआवजा पाने के पात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीएस नरसिम्हा और आर महादेवन की बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें निजी डॉक्टरों के परिजन को बीमा योजना से वंचित रखा गया था। न्यायालय ने जोर दिया कि कोविड-19 के दौरान जो डॉक्टर सक्रिय रूप से चिकित्सा सेवा दे रहे थे और जिनकी मृत्यु वायरस के कारण हुई, उनके परिवार को मुआवजे से वंचित नहीं रखा जा सकता। मुख्य याचिकाकर्ता का मामला: डॉ. ...