Bihar

बिहार में हर साल बाढ़ जन-धन और मानव जीवन के लिए भारी संकट बनकर आती है। 2024-25 में बाढ़ से 2,039 लोगों की मौत हुई, जबकि राज्य में अन्य प्राकृतिक आपदाओं में 508 लोगों की जान गई। कुल मिलाकर, पिछले वर्ष 2,547 लोगों की मौत प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई, जो पिछले वर्ष 2,140 की तुलना में 407 अधिक है। बिजली गिरने से 305 लोगों की मौत हुई, आग के कारण 143 और हीटवेव से 34 लोगों की जान गई। राज्य का लगभग 73.6% भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। बिहार की अधिकांश नदियों का उद्गम नेपाल और तिब्बत में होता है, जिससे बारिश और हिम पिघलने पर भारी बाढ़ आती है। प्रमुख नदियों में कोसी, गंडक, बागमती, कमला, बूढ़ी गंडक, महानंदा और घाघरा शामिल हैं। इतिहास में भी बिहार बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित रहा है। 1998 में बाढ़ से 381 लोगों की मौत हुई और 9,284 लाख रुपये की सार्वजनिक संपत्ति नष्ट हुई। 2002 में 489 मौतें हुईं और फस...

बिहार बजट सत्र 2026 के दौरान पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत को लेकर विपक्ष ने विधान परिषद के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने सरकार पर दोषियों को बचाने और मामले में ‘लीपापोती’ करने के गंभीर आरोप लगाए। राबड़ी देवी ने कहा कि जहानाबाद की मेधावी छात्रा की मौत के मामले में पुलिस की कार्यशैली संदिग्ध रही और अब मामले को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। उनका आरोप है कि पुलिस ने पहले लीपापोती की और फिर मामला CBI को सौंपा, जो उनके अनुसार सत्ता के हाथ में होने के कारण निष्पक्ष जांच की उम्मीद कम करती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस मामले में किसी रसूखदार मंत्री या सत्ताधारी दल के नेता का परिवार शामिल हो सकता है। उनका कहना था कि यही कारण है कि सरकार पूरी रहस्यमयी चुप्पी साधे हुए है और मामले की दिशा बदलने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौ...

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी है और बजट में हर साल इस क्षेत्र पर भारी निवेश करती है। इस बार 2026-27 के बजट में शिक्षा पर कुल 68,217 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान है, जो कुल बजट का 19.63% है। पिछले साल यह अनुपात 19.24% था। राज्य में अब शिक्षा दो विभागों—सामान्य शिक्षा और उच्च शिक्षा—में विभक्त है। सरकार का लक्ष्य हर पंचायत में हाई स्कूल खोलना था। अगस्त 2020 तक 3,304 पंचायतों में हाई स्कूल शुरू किए गए और अक्टूबर 2023 तक राज्य में कुल 9,360 हाई स्कूल और 10+2 स्कूल हो गए। हालांकि, स्कूलों की संख्या बढ़ जाने के बावजूद गुणवत्ता पर अभी भी चिंता बनी हुई है। कई मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल में बदल दिया गया, लेकिन पर्याप्त भवन, खेल के मैदान, प्रयोगशाला और विषयवार शिक्षक नहीं उपलब्ध थे। स्मार्ट क्लास की स्थिति भी चिंता का विषय है। जुलाई 2025 तक र...

बिहार विधानसभा बजट सत्र 2026 के तीसरे दिन सत्ता पक्ष के भीतर ही तीखी बहस देखने को मिली। जेडीयू विधायक श्याम रजक ने पटना के किसानों की समस्याओं को लेकर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव से सवाल किए, जिसके चलते सदन में काफी देर तक बहस चली। श्याम रजक ने फुलवारी और पुनपुन के लगभग 20 हजार पंजीकृत किसानों के लिए स्थानीय मंडियों की कमी और नो-एंट्री नीतियों को लेकर सरकार पर सीधे आरोप लगाए। उनका कहना था कि मुसल्लहपुर हाट तक किसानों की उपज नहीं पहुँच पा रही है और बिचौलियों का लाभ बढ़ रहा है। उन्होंने कृषि मंत्री से स्पष्ट जवाब मांगा कि क्या इन क्षेत्रों में नई मंडी बनाने की योजना है या नहीं। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव का जवाबकृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने सदन में कहा कि 2006 में एपीएमसी एक्ट हटने के बाद से सरकार कृषि बाजारों के आधुनिकीकरण में जुटी हुई है। राज्य के 54 बाजारों को 'मॉडल कृषि बाजार' के रूप में व...

भारत-नेपाल सीमा के पास स्थित रक्सौल एयरपोर्ट का विस्तार अब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बिहार सरकार ने एयरपोर्ट के लिए अतिरिक्त 139 एकड़ जमीन खरीदने हेतु 207.70 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। जिला प्रशासन ने भी जमीन मालिकों को मुआवजे का भुगतान शुरू कर दिया है। यह प्रोजेक्ट सीमा कनेक्टिविटी को मजबूत करने और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। विस्तार का लेआउट तैयारनागरिक उड्डयन विभाग के विशेष सचिव नीलेश रामचंद्र देवरे ने पुष्टि की कि एयरपोर्ट के विस्तार का नक्शा तैयार है। भूमि अधिग्रहण पूरा होते ही रनवे विस्तार का काम शुरू हो जाएगा। रनवे की लंबाई 2,360 मीटर होगी, जो मौजूदा पट्टी से लगभग 1,000 मीटर लंबा है। सैन्य और व्यावसायिक उड़ानों के लिए तैयारविस्तार के बाद रक्सौल एयरपोर्ट पर भारतीय वायु सेना के राफेल, तेजस, जगुआर और मिग-29 जैसे लड़ाकू विमान उतर सकेंगे। साथ...

बिहार जल्द ही देश का चौथा राज्य बन जाएगा, जहां ग्रेन एटीएम के जरिए राशन कार्ड धारकों को गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाएगा। इससे सरकारी राशन दुकानों पर लगने वाली लंबी कतारों से राहत मिलेगी और समय की भी बचत होगी। केंद्र सरकार की योजना को मंजूरी देते ही बिहार में यह पायलट प्रोजेक्ट कुछ चुनिंदा जिलों में शुरू किया जाएगा। मंत्री लेसी सिंह का बयानखाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने बताया कि ग्रेन एटीएम योजना से राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा, "इस योजना से राशन कार्ड धारक बिना किसी परेशानी के अपना राशन ले सकेंगे। यह केंद्र सरकार की एक बेहतरीन पहल है, जिससे लोगों का समय भी बचेगा।" ग्रेन एटीएम कैसे काम करेगाग्रेन एटीएम मशीन बिलकुल उसी तरह काम करेगी जैसे बैंक का एटीएम। राशन लेने वाले अपने कार्ड और पिन का उपयोग करेंगे, और मशीन उन्हें निर्धारित मा...

बिहार सरकार ने राजधानी पटना सहित पूरे राज्य में सार्वजनिक वाहनों और स्थानों पर अश्लील या द्विअर्थी गाने बजाने वालों पर नकेल कसने का ऐलान किया है। गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निर्देश दिए हैं कि बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी और अन्य सार्वजनिक स्थानों में इस प्रकार की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। महिलाओं की सुरक्षा और समाज की नैतिकता के लिए कदमहाल ही में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले के बाद सरकार चौकन्नी हो गई है। गृह मंत्री ने कहा कि अश्लीलता का प्रदर्शन महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा के लिए खतरा है। ऑटो, टैक्सी या निजी बसों में बजाए जाने वाले अश्लील गीत महिलाओं को शर्मसार करने के साथ-साथ बच्चों और युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। विशेष अभियान ...

वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पटना नगर निगम अप्रैल में 200 करोड़ रुपए जुटाने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करेगा। इस राशि का उपयोग शहर की जलापूर्ति, सड़क निर्माण और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास में किया जाएगा। इस बॉन्ड को अगस्त तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में सूचीबद्ध किया जाएगा। नगर आयुक्त यशपाल मीणा के अनुसार, 30 लाख की आबादी को बेहतर नागरिक सेवाएं देने के लिए निगम अब केवल सरकारी अनुदानों पर निर्भर नहीं रहेगा और खुद फंड जुटाएगा। पटना यह कदम उठाने वाला बिहार का पहला नगर निकाय बन रहा है। बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया:बॉन्ड निर्गमन के लिए नगर निगम को राज्य सरकार से मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए निगम की वित्तीय स्थिति का गहन मूल्यांकन और ऑडिटेड बैलेंस शीट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बॉन्ड जारी होने से पहले SEBI से मान्यता प्राप्त...

गोपालगंज: हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की सरकारी घोषणा जहां आम जनता के लिए राहत की खबर थी, वहीं गोपालगंज में यह मुद्दा एनडीए गठबंधन के भीतर खींचतान का कारण बन गया है। जदयू विधायक मंजीत सिंह और भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी मेडिकल कॉलेज के स्थान को लेकर आमने-सामने आ गए हैं। दोनों नेताओं के बीच बयानबाज़ी तेज हो गई है और विवाद अब राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का रूप लेता दिख रहा है। जमीन चयन पर विवाद जदयू विधायक मंजीत सिंह का आरोप है कि थावे में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की जमीन को लेकर तकनीकी अड़चनें हैं। उनके मुताबिक चयनित 25 एकड़ 20 डेसमिल भूमि कृषि विभाग की है, जिसका अनापत्ति प्रमाणपत्र अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसके उलट मांझा के धनखड़ में 24 एकड़ 37 डेसमिल गैरमजरुआ जमीन परियोजना के लिए उपयुक्त पाई गई है। इसलिए मेडिकल कॉलेज धनखड़ में स्थापित किया जाना चाहिए। श्रेय की राजनीति से बढ़ी तल्खी ...

पटना: बिहार विधानसभा के बजट सत्र के बीच सियासी गलियारों में एक बार फिर दल-बदल की अटकलें तेज हो गई हैं। जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने दावा किया है कि सत्र के दौरान राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के भीतर बड़ी टूट हो सकती है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार के बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। नीरज कुमार ने कहा कि राजद के कई विधायक पार्टी नेतृत्व से असंतुष्ट हैं और चलते सत्र में ही “भगदड़” की स्थिति बन सकती है। उनका दावा है कि यह असंतोष तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर है, जिसके चलते कई विधायक जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। उन्होंने पूर्व विधायक रियाजुल हक के जेडीयू में शामिल होने को “झांकी” बताते हुए कहा कि असली तस्वीर अभी सामने आनी बाकी है। पहले भी उठती रही हैं अटकलें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद से ही विपक्षी दलों में टूट की चर्चाएं समय-समय पर उठती रही हैं, हालांकि अब ...