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नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र में मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सत्ता पक्ष के बीच हंगामा उस समय बढ़ गया जब राहुल गांधी ने चीन और डोकलाम मुद्दा उठाते हुए पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब का जिक्र किया। सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई और स्पीकर ओम बिरला ने भी इस पर बोलने से रोका। इस दौरान संसदीय कार्यवाही के तीन नियमों – रूल 349, 358 और 389 – का हवाला दिया गया। रूल 349 क्या है?रूल 349 संसदीय कार्यवाही के दौरान सदस्यों के आचार और व्यवहार को नियंत्रित करता है। इसके तहत सांसद सदन की कार्यवाही से संबंधित विषयों के अलावा किसी किताब, अखबार या पत्र का जिक्र नहीं कर सकते, जब तक कि वह चर्चा से सीधे तौर पर जुड़ा न हो और संसदीय परंपराओं के अनुसार उचित न माना जाए। इस नियम का उद्देश्य सदन में केवल सत्यापित और प्रासंगिक जानकारी पर चर्चा सुनिश्चित करना है और संसदीय गरिमा बनाए रखना है...

नई दिल्ली: लोकसभा में मंगलवार को चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक बार फिर जोरदार हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे की किताब का जिक्र करते हुए देश की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, लेकिन सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई। इसके बाद विपक्ष और सरकार के बीच वाद-विवाद बढ़ गया, और लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राहुल गांधी ने कहा, “मुद्दा नरवणे के बयान का नहीं है, बल्कि यह है कि पहली बार सदन में विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जा रहा।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिका का दबाव था, जिसके चलते भारत-अमेरिका ट्रेड डील को साइन करना पड़ा। राहुल ने कहा, “इस डील में किसानों के खून-पसीने की कीमत चुकाई गई। यह 4 महीने से रुकी हुई थी, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। प्रधानमंत्री की इमेज पर भी भयंकर ...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को व्हाट्सएप और इसकी पेरेंट कंपनी मेटा को नागरिकों की निजता के अधिकारों के उल्लंघन को लेकर कड़ी फटकार लगाई और चेतावनी दी कि “अगर हमारे कानून का पालन नहीं कर सकते तो भारत छोड़ दें।” सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेक्नोलॉजी या बिजनेस प्रक्रिया के नाम पर नागरिकों की निजता से समझौता नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह टिप्पणी व्हाट्सएप और मेटा द्वारा नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के पिछले साल के फैसले को चुनौती देने के मामले में की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में पार्टी बनाते हुए 9 फरवरी को अंतरिम आदेश जारी करने का निर्देश दिया। ‘निजता के अधिकार के साथ नहीं खेल सकते’चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “डेटा शेयरिंग के नाम पर आप इस देश के नागरिकों के निजता के अधिकार के साथ नहीं खेल सकते। अगर आप संविधान का पालन नहीं कर सकते तो भारत छोड़ दें।” कोर्ट न...

नई दिल्ली: भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट के माध्यम से मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि “सीजफायर की तरह ट्रेड डील की घोषणा भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से की गई। सरकार का कहना है कि यह डील ‘मोदी की रिक्वेस्ट’ पर हो रही है।” पार्टी ने आरोप लगाया कि ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका भारत पर टैरिफ और नॉन-टैरिफ बैरियर्स को 0% तक घटाएगा, जिससे भारतीय उद्योग और किसानों को गंभीर नुकसान हो सकता है। कांग्रेस ने पूछा कि क्या कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोलने से किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी या उनके साथ फिर से छेड़छाड़ होगी। साथ ही कांग्रेस ने मोदी सरकार पर रूस से तेल खरीद बंद कर अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदने का निर्णय लेने का सवाल उठाया और कहा कि “क्या इस ट्रेड डील के लिए...

नई दिल्ली: भारत ने अपने आर्थिक इतिहास में एक नया मुकाम स्थापित किया है। देश ने 2025–26 के वित्तीय वर्ष में कुल पांच बड़े व्यापारिक समझौते पूरे किए, जिनकी वैश्विक GDP में हिस्सेदारी 50% से अधिक है। सबसे हालिया और ऐतिहासिक समझौता अमेरिका के साथ हुआ है, जो दोनों देशों के बीच पिछले कुछ महीनों से तनाव का प्रमुख कारण बना हुआ था। अमेरिका के साथ ऐतिहासिक ट्रेड डील अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर चर्चा के बाद भारतीय सामानों पर लगने वाले टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया। इसके अलावा, अमेरिका ने रूस से तेल पर लगाया गया अतिरिक्त 25% टैरिफ भी हटा दिया। भारत–अमेरिका व्यापार का आंकड़ा: भारत का कुल निर्यात: लगभग 20% अमेरिका को भारत का आयात: अमेरिका की हिस्सेदारी 6.3% दोनों देशों का वर्तमान व्यापार: $191 अरब, लक्ष्य: 2030 तक $500 अरब एक साल म...

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय साइबर वित्तीय अपराधों के बड़े जाल को निशाना बनाते हुए, सीबीआई ने हाल ही में "ऑपरेशन साइस्ट्राइक" चलाया। इस अभियान में अमेरिकी एफबीआई, इंटरपोल, और ब्रिटेन, कुवैत, आयरलैंड व सिंगापुर जैसी देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय किया गया। दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में एक साथ छापेमारी करते हुए गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की गई। तलाशी अभियान के दौरान 60 लाख रुपये नकद और कई आपत्तिजनक हार्डवेयर उपकरण जब्त किए गए। इसके अलावा, उन "म्यूल खातों" को फ्रीज कर दिया गया जिनका उपयोग अवैध धन स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “यह गिरोह डिजिटल धोखाधड़ी के माध्यम से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों पीड़ितों को निशाना बना रहा था। हमने 35 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की और कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगा...

नई दिल्ली: भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इस महीने होने वाले इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू (IFR) में शामिल होगा। इस अवसर पर दुनिया भारतीय नौसेना की ताकत और उसके कैरियर बैटल ग्रुप की क्षमता का अवलोकन करेगी। 18 फ़रवरी को विशाखापत्तनम में सुप्रीम कमांडर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का निरीक्षण करेंगी। रिव्यू के दौरान INS सुमेधा राष्ट्रपति यॉट के रूप में काम करेगी। एयरक्राफ्ट कैरियर के चारों ओर सबमरीन और 8 से 10 अन्य युद्धपोत शामिल होंगे। इसके अलावा, नीलगिरी क्लास फ्रिगेट भी रिव्यू में हिस्सा लेगा। भारतीय नौसेना ने दुनिया के कुल 137 देशों को इस आयोजन के लिए आमंत्रित किया है, जिनमें से 60 से अधिक देशों ने अपने युद्धपोत भेजने की पुष्टि की है। इतिहास की बात करें तो पहला इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू साल 2001 में आयोजित हुआ था, जिसमें 20 देशों के 97 युद्धप...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2027 में प्रस्तावित राष्ट्रीय जनगणना में नागरिकों की जाति संबंधी आंकड़ों को दर्ज करने, वर्गीकृत करने और सत्यापित करने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई से मना करते हुए कहा कि जनगणना की प्रक्रिया कानून के तहत निर्धारित ढांचे के अनुसार संचालित होती है। हालांकि अदालत ने केंद्र सरकार और भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त को याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने को कहा है। यह याचिका शिक्षाविद् आकाश गोयल ने दायर की थी, जिनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता ने किया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि जाति संबंधी विवरण दर्ज करने और सत्यापन की प्रक्रिया के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रश्नपत्र को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक किया जाना चाहिए। सुनवाई के द...

नई दिल्ली: पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के कथित बयान को लेकर सोमवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा टकराव देखने को मिला। विवाद की शुरुआत विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उस दावे से हुई, जिसमें उन्होंने एक मैगजीन में प्रकाशित कथित उद्धरण का हवाला देते हुए चीन से जुड़े मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। दावा किया गया कि यह उद्धरण नरवणे की एक अप्रकाशित पुस्तक का हिस्सा है। राहुल गांधी के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कड़ी आपत्ति जताई। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई और अंततः कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में मौजूद थे। कथित किताब पर बढ़ा विवादविवाद जनरल नरवणे की कथित अप्रकाशित संस्मरण को लेकर है। राहुल गांधी ने एक ...

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 30 जनवरी को 'ऑपरेशन साइस्ट्राइक' के तहत एक बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान की शुरुआत की। इस ऑपरेशन में CBI ने अमेरिका की FBI, यूनाइटेड किंगडम, कुवैत, आयरलैंड और सिंगापुर की पुलिस एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया। अभियान का मकसद भारत और अन्य देशों में सक्रिय साइबर क्राइम नेटवर्क को बेनकाब करना था, जो ऑनलाइन धोखाधड़ी कर लोगों को ठग रहे थे। इस दौरान CBI ने देश के 10 राज्यों—दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल—में एक साथ छापेमारी की। इन छापेमारियों में कई बड़े साइबर ठगों के नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ, जो अलग-अलग नामों और तरीकों से लोगों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठ रहे थे। दिल्ली में अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने वाले बड़े नेटवर्क का पर्दाफाशदिल्ली में CBI को एक बड़ा साइबर क्राइम नेटवर्क मिला...