Delhi (National Capital Territory)

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर के लोगों को मिली महज एक दिन की राहत के बाद वायु गुणवत्ता फिर से गंभीर रूप से बिगड़ गई है। मंगलवार सुबह कई इलाकों में घना कोहरा देखा गया, वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) रेड जोन में पहुंच गया, जिससे सांस लेने में परेशानी बढ़ गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) के आंकड़ों के अनुसार, कई इलाकों में AQI 300 से ऊपर दर्ज किया गया है, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। दिल्ली में AQI की स्थिति: आनंद विहार: 334 चांदनी चौक: 323 नेहरू नगर: 329 ओखला फेज-2: 310 पटपड़गंज: 301 आर.के.पुरम: 300 पंजाबी बाग: 298 रोहिणी: 281 अशोक विहार: 287 आयानगर: 149 पूसा (IMD): 187 एनसीआर में हालात भी चिंताजनक: गाजियाबाद: इंदिरापुरम 332...

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंडावली इलाके में अवैध रूप से लगने वाली रेहड़ी-पटरी और अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी और अन्य अधिकारियों को कड़ा आदेश दिया है। जस्टिस अमित बंसल ने अधिकारियों से चार हफ्तों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। याचिका दाखिल करने वाले एडवोकेट जय चौधरी ने कोर्ट को बताया कि श्री राम चौक, मंडावली, ईस्ट दिल्ली में मेन्स सड़क पर लगातार अतिक्रमण और अनधिकृत पार्किंग हो रही है, जिससे स्थानीय निवासियों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते सड़क पर दिनभर जाम की स्थिति रहती है और इमरजेंसी वाली गाड़ियों का आवागमन बाधित होता है। याचिका में एमसीडी के अलावा, प्रीत विहार के एसडीएम, डीडीए की स्पेशल टास्क फोर्स और दिल्ली सरकार के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को भी प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि मंडावली इल...

नई दिल्ली: दिल्ली में सड़कों पर अक्सर होने वाले जलभराव की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने आईआईटी रुड़की और आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञों की मदद से नई पहल शुरू की है। राजधानी की उन सड़कों पर जहां हर साल बारिश के मौसम में जलभराव की गंभीर समस्या रहती है, वहां यू-शेप स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत मॉडल टाउन, कुशाल सिनेमा रोड और माल रोड को चुना गया है। इन सड़कों के किनारे कुल 17 किलोमीटर लंबे स्टॉर्म वॉटर ड्रेन बनाए जाएंगे। इस परियोजना पर लगभग 122.65 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसे पांच महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के अनुसार, ये ड्रेन विदेशी मॉडलों की तरह प्रीकास्ट (फैक्ट्री में तैयार) होंगे। इन्हें सीधे निर्माण स्थल पर लाकर स्थापित किया जाएगा, जिससे निर्माण में समय काफी बच सकेगा। इस डिजाइन को लागू करने से पहले आईआईटी रु...

नई दिल्ली: तिहाड़ जेल के डीजी एसबीके सिंह के 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने के बाद भी नए चीफ की नियुक्ति नहीं हो पाई है। जेल प्रशासन दो दिन से नए आदेश का इंतजार कर रहा है। आम तौर पर डीजी पद पर ताजपोशी का नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो जाता है, लेकिन इस बार सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कौन हो सकता है नया डीजी:प्रशासनिक गलियारों में विभिन्न नामों की चर्चा तेज है। सबसे ज्यादा संभावना दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी 1995 बैच के आईपीएस रविंद्र सिंह यादव को बताई जा रही है। इनकी रिटायरमेंट मार्च 2028 में है। इसके बाद चर्चा में रॉबिन हिब्रू (1993 बैच, रिटायरमेंट जुलाई 2028) का नाम है। अन्य संभावित नामों में शामिल हैं: पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा (1992 बैच) राजेश खुराना (1994 बैच, रिटायरमेंट सितंबर 2029) नीरज ठाकुर (1994 बैच, रिटायरमेंट जून 2027) गरिमा भटनागर (1994 ...

नई दिल्ली: राजधानी के व्यस्त इलाकों में स्थित स्कूलों के आसपास बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ स्कूल जोन विकसित करने की पहल की गई है। नजफगढ़ जिले के गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर-2 के आसपास 500 मीटर के दायरे में यह योजना लागू की जाएगी। क्या होगा खास: स्कूल क्लस्टर के आसपास दोनों तरफ 500 मीटर स्ट्रेच में रोड रीडिजाइन। फुटपाथ की चौड़ाई सामान्य की तुलना में 300 मीटर तक बढ़ाई जाएगी। उचित स्थानों पर स्पीड ब्रेकर, जेब्रा क्रॉसिंग और रोड साइनेज स्थापित। स्कूल खुलने और बंद होने के समय ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित। गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय नियमों के अनुसार लागू। योजना की आवश्यकता:दिल्ली में कई बड़े स्कूल व्यस्त सड़कों के पास स्थित हैं। सुबह स्कूल आने और दोपहर छुट्टी के समय बड़ी संख्या में बच्चे सड़क पार करते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग, स्पीड ब्रे...

नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2026-27 में दिल्ली रेलवे को 2,711 करोड़ रुपये का आवंटन मिलने के बाद राजधानी की रेल परियोजनाओं में तेजी आने की उम्मीद है। इसके चलते यात्रियों को बेहतर सेवाओं और सुविधा का लाभ मिलेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, न्यू यमुना ब्रिज का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और इसे जल्द ही यात्रियों के लिए खोला जाएगा। इससे दिल्ली के पूर्वी और मध्य हिस्सों के बीच रेल यातायात और सुगम होगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रीडिवेलपमेंट:नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रीडिवेलपमेंट बिना ट्रेनों के संचालन को प्रभावित किए किया जाएगा। इसके अलावा, बिजवासन रेलवे स्टेशन को भी जल्द चालू किया जाएगा। रेल नेटवर्क और सुरक्षा में सुधार:2014 के बाद दिल्ली में करीब 24 किलोमीटर नई रेलवे लाइन का निर्माण किया गया है और राजधानी का रेलवे नेटवर्क पूरी तरह इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। यातायात सुविधा के लिए 14 फ्लाईओवर ...

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में जलापूर्ति और पानी की बर्बादी को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने चंद्रावल में नया जल शोधन संयंत्र बनाने की घोषणा की है। 599 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह संयंत्र 105 एमजीडी क्षमता वाला होगा और वर्ष 2026 में चालू होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना से दिल्ली के लगभग 92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को स्वच्छ पानी उपलब्ध होगा, जो राजधानी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 6.20 प्रतिशत है। चंद्रावल संयंत्र से मॉडल टाउन, सदर बाजार, चांदनी चौक, मटिया महल, करोल बाग, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, आर. के. पुरम जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जल बोर्ड की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि नई परियोजना से पानी की लीकेज और तकनीकी नुकसान में उल्लेखनीय कमी आएगी और जल आपूर्ति की गुणवत्ता बेहतर होगी। पाइपलाइ...

नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2026-27 को विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम बताते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बजट राजधानी के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देते हुए इसे आर्थिक मजबूती और सामाजिक संतुलन का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बजट की तीन मुख्य प्राथमिकताएं हैं: देश की आर्थिक गति को तेज और स्थिर बनाना। नागरिकों की क्षमताओं को बढ़ाकर हर व्यक्ति को विकास में शामिल करना। ‘सबका साथ, सबका विकास’ को जमीन पर उतारना। उन्होंने कहा कि बजट विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं, गरीब और मध्यम वर्ग के हित में बनाया गया है। इसके तहत दिल्ली के लिए सीधे 1,348 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रावधान किया गया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और अन्य बुनियादी ...